दीगो विकास एजेण्डा कार्यान्वयनमा तीन तहको भूमिका

 

तीन तहका सरकारहरूको संघीय संरचनालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा भएको सार्वजनिक शासकीय व्यवस्थाको परिवर्तनको सन्दर्भको बारेमा छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् र दिगो विकाशको एजेन्डा वा एजेन्डा २०३० लाई तीन तहकै सरकारहरूले आआफ्ना विकास योजनामा ​​कसरी समावेश गर्नु पर्छ विश्लेषण गर्दै सुझाब दिनुहोस् ।

नेपालको शासकीय व्यवस्था तथा दीगो विकास एजेण्डा कार्यान्वयनमा
तीन तहको भूमिका

पृष्ठभूमि

राज्यका मामिलाहरुको समग्र व्यवस्थापन नै शासन हो । मूलुक विकासको लागि सरकारले राज्य शक्तिको प्रयोग गरी आर्थिक सामाजिक मानवीय तथा सूचना प्रविधि लगायतका स्रोत साधन प्रयोग गर्ने परिचालन गर्ने कार्यलाई शासन भन्न सकिन्छ । सामान्य अर्थमा शासन शब्दले सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा बुझाउँछ । यसलाई परम्परागत रुपमा सरकारले कार्यकारी मन्त्री परिषद संसदीय समिति न्यायालय संवैधानिक निकायहरु आदिले गर्ने क्रियाकलापलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने गरिन्थ्यो भने हाल यसलाई सरकार र सरकार इतरका विभिन्न कर्ताहरुद्वारा निजी क्षेत्र सहकारी क्षेत्र गै स स नागरिक समाज सामुदायमा आधारित संगठनहरु आदि मूलुकको समग्र हीतको लागि गरिने व्यवस्थापकीय कार्यलाई समेत समेटेर शासन व्यवस्थाको परिभाषा र क्षेत्रलाई फराकिलो बनाइएको छ ।

पृथ्वी नारायण शाहले एकीकरण गरे पश्चात प्रष्ट रुपमा अस्तित्वमा आएको आधुनिक नेपालमा तत्पश्चात २५० वर्ष भन्दा बढी लगातार एकात्मक शासन व्यवस्था कायम रह्यो । त्यसै समयावधीमा पनि कहिले दरवार भित्रैका भाइभारदारहरुको षडयन्त्र र सत्ताको दाउपेच त कहिले जहानियाँ राणाहरुको निरङ्कुश र क्रुर नियन्त्रणका कारण शासन व्यवस्था नाम मात्रमा सिमित रह्यो ।  वि स २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पश्चात मात्र मूलुकमा जनताको लागि नै सरकारले शासन गर्नु पर्छ भन्ने अवधारणाले प्रवेश गरेको देखिन्छ । विश्वमा आएको शासकीय व्यवस्थामा आधुनिकीकरण त्यसको मान्यतामा आएको निरन्तरको परिवर्तन सँगसँगै नेपालमा पनि शासन व्यवस्था सम्बन्धी आधुनिक अवधारणा विकास हुदै गएको छ  ।  

वि सं २००७ सालमा जहानियाँ शासनको अन्य हुदा जारी गरिएको अन्तरिक शासन विधानमा जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग जनताद्वारा नै निर्वाचित संविधान सभाद्वारा संविधान जारी गरी सोही संविधानको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिए पनि त्यो सपना दोस्रो जनआन्दोलनको सफलताबाट मात्र प्राप्त हुन सक्यो । २०७२ सालमा संविधान सभाद्वारा संविधान जारी गर्दा यस अघि जारी भएका ६ वटा संविधानहरुको असफलता र जनतामा आएको असन्तुष्टी र मूलुकको पछौटे पनको अनुभव हामी सँग विद्यमान थियो ।

संविधानमा संघियता र अन्तरसम्बन्ध

नेपालको संविधान  (२०७२) को भाग ५ धारा ५६  मा राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यी तीन तहले कानून बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  संविधानमै अनुसूचीमा उल्लेख गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची तथा राजस्व स्रोतको वाँडफाडको व्यवस्था मिलाइएको छ । जसअनुसार संघको ३५ प्रदेशको २१ र स्थानीय तहको २२ संघ र प्रदेशको साझा २५ र तीनवटै इकाइहरुको साझा १५ वटा अधिकारहरुको विवरण अनुसूचीमा उल्लेखित छ । वास्तवमा भन्ने हो भने संविधानमा उल्लेख गरिएका अनुसूचीहरुको  विवरण निकै व्यापक र थप व्याख्या गरी  स्पष्ट गर्नु पर्ने  जस्ता देखिन्छन् ।  जसको लागि नेपाल सरकारले संघ पुरदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको  कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गरी  संघको ८७० प्रदेशको ५६५ र स्थानीय तहको ३६० गरी कूल १७९५ प्रकृतिको कार्य र क्रियाकलापहरु पहिचान गरेको छ । जसबाट सँघ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी कार्यक्षेत्र र अधकारका विषयमा हुने अन्योलता अन्त्य भई शासन प्रणालीमा  सरलता तथा  सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि ह्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको वितरणमा न्यायिक र समतामुलक वाँडफाँडको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संबैधानिक रुपमै संस्थागत व्यवस्था  गरिएको छ ।  यो व्यवस्थालाई थप प्रष्ट तथा प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन,  अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन लगायत कानूनी प्रावधानहरु समेत रहेका छन् ।

यी तीन वटा सरकारहरुको आपसी सम्बन्ध सहकारिता सहअस्तित्व तथा समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने कुरा संविधानको भाग २० को २३२ मा उल्लेख छ ।  धारा २३१ देखि २३७ सम्म एक अर्को तहको विचको आपसी अन्तरसम्बन्धका विभिन्न प्रावधानहरु तथा उत्पन्न हुन सक्ने राजनैतिक विवाद निरुपणका लागि अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । 

संघीय प्रणाली अवलम्वन गर्दै ल्याइएको प्रस्तुत सातौं संविधान विकास समृद्धि र सुशासनको लागि एक आधारशीला हो । यो नै अन्तिम साध्य भने होइन ।  आर्थिक सामाजिक र मानवीय विकास तथा दिगो शान्ति स्थापना र मूलुकको समृद्धि एवम् विकास मात्र हाम्रो साझा आकांक्षा र साध्य हो ।

योजनाबद्ध विकास प्रयास

कुनै पनि किसिमको विकासमा दृढ सङ्कल्प प्रष्ट योजना तथा इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा दुईमत रहदैन । नेपालमा विकास प्रक्रियाको थालनी २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि मात्र भएको मान्न सकिन्छ । (यद्यपि जुद्ध समशेरले वि स १९७६ मा २० वर्षे विकास योजना सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । कार्यान्वयन भने भएन ।) औपचारिक  हिसाबले २००८ को बजेट प्रस्तुतीकरणले योजना बनाएरै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले आत्मसात गरेको पाइन्छ ।

वि सं २०१३ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको थालनीबाट विकासको लागि निर्विकल्प योजनाबद्ध विकास नै चाहिन्छ भनी राज्य व्यवस्थाले स्वीकार गरेको हो । यस पछि ५ वटा त्रिवर्षीय योजना तथा ९ वटा पञ्चवर्षीय योजनाहरु कार्यान्वयन भई सकेको अवस्था छ । अहिले हामी १५ औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको उत्तरार्धमा छौं ।

विकास योजनामा दिगो विकास लक्ष्यको

     हाल भैरहेको वा विकास प्रयासका कारण भावी पुस्तालाई नकारात्मक असर नपरोस भन्ने मूल धारणाका साथ अवलम्वन गरिएको विकासको शैली नै दिगो विकास हो । यसले मानव विकास र वातावरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको हुन्छ ।  प्रकृतिक साधनको उत्पादनशील क्षमता र गुणस्तर तथा जैविक प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने विषयलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्र्दै गरिने  दिगो विकासमा आधारित विकासका क्रियाकलापहरु आज विश्व तापमान वृद्धि तथा वातावरणीय ह्रास अभिवृद्धि भैरहेको परिवेशमा  अझ सान्दर्भिक र अपरिहार्य भएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा राष्ट्रहरुको पारस्परिकता वृद्धिसँगै कुनै एक राष्ट्र मात्र पछाडि रहदा विकसित राष्ट्र समेत यसको नकारात्मकताबाट अछुतो रहन नसक्ने ठहर गरी सन २००० बाट संयुक्त राष्ट्र सघंको आह्वानमा नयाँ सहश्राब्दीका लागि १५ वर्षीय सहश्राब्दी लक्ष्य तोकी सोको कार्यान्वयन गरिएको थियो । सहश्राब्दी लक्ष्यको कार्यान्वयनको मध्यावधी समीक्षाको अवधीमा विकासका सबै आयामहरुलाई नसमेटिएको महशुश भयो । फलस्वरुप सन २०१६ देखि २०३० सम्म कार्यान्वयन हुने गरी १७ वटा लक्ष्य १६९ लक्ष्य तथा २२९ वटा सूचक निर्धारण गरी दीगो विकास लक्ष्य तय गरियो । यसलाई सहश्राव्दी विकास लक्ष्यको  उत्तराधिकारी योजनाको रुपमा समेत चिनिन्छ ।

दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरुले खास गरी सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने भोकमरिको अन्त्य गर्ने  आरोग्यता तथा कल्याण सम्न्धी  गुणस्तरीय शिक्षा लैङ्गिक समानता स्वच् खानेपानी तथा सरफाई  स्वच्छ र किफायति उर्जा  मर्यादित काम रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धि उद्योग नवीन खोज तथा पुर्वाधार निर्माण असमानता न्यूनीकरण दीगो शहर र समुदायको स्थापना जिम्मेवार पूर्ण उपभोग तथा  उत्पादन जलवाय परिवर्तन संवेदनशीलता पानी मुनी र जमिन माथीको जीवन व्यवस्थापन शान्ति न्यायपूर्ण र सक्षम निकायहरु र लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारी जस्ता विषयहरुलाई समेटेको पाइन्छ । दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार स्थानीय तथा क्षेत्रीय प्रादेशिक सरकारहरु अन्तरराष्ट्रिय संगठनहरु नागरिक समाज निजी क्षेत्र शैक्षिक तथा अनुसन्धान मूलक संस्थाहरुलाई यसका मूख्य कर्ताको रुपमा लिइएको छ । यो लक्ष्यमा मूलभुत रुपमा पृथ्वी मानब समृद्धि शान्ति र साझेदारीलाई पाँच वटा स्तम्भको रुपमा उभ्याइएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघले सन २०१६  देखि २०३० सम्मको समयावधीलाई तोकी लक्ष्य निर्धारण गरेको भए पनि यसका लागि  धेरै अघि देखि नै विश्वस्तरबाट प्रयास हुदै आएको थियो । नेपालले पनि सो प्रयासमा सहभागी हुदै आएको छ । सन १९७२ मा UNEP  को स्थापना सन १९७३ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय  वातावरणीय र विकास सम्बन्धी आयोगको स्थापना १९८७ मा प्रस्तुत हाम्रो साझा भविश्य नाम प्रतिवेदन सन १९९२ मा भएको पृथ्वी शिखर सम्मेलन र एजेण्डा २१ सन २००२ मा जोहानेसवर्गमा भएको दिगो विकासका लागि भएको  विश्व शिखर सम्मेलन सन २०१२ मा रियो ‌+ २०  लगायत अन्तराष्ट्रिय प्रयासहरु उल्लेखनीय छन् ।   

नेपालले यस अघिको सहश्राव्दी विकास लक्षको सूचकहरुमा उत्साहप्रद प्रगति हासिल गरेको थियो ।  हाल दीगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि राखिएको लगानीको परिमाण वार्षिक १७ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ पहिचान गरिएको र यसमध्ये निजी क्षेत्रको लगानी ६० प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको भएता पनि प्रति वर्ष औसतमा ४ खर्बको दरले लगानी कमी भइरहेको अनुमान गरिएको छ । एकातर्फ लगानी नै कम अको तर्फ पूँजी निर्माण बचत र लगानीको राष्ट्रिय क्षमता नै निकै कमजोर देखिन्छ । यस अबस्थामा दीगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्तिको यात्रा हाम्रो लागि निकै सकसपूर्ण देखिएको छ । यस बिचमा  आएको विनासकारी भुकम्पको क्षति भारतीय अघोषित नाकाबन्दी दुई वर्ष सम्म लगातार देखापरेको कोरोना महामारी वार्षिक रुपमा हुने प्राकृतिक विपत्तिहरु वेहोर्नु पर्यो । त्यस्ता अवरोधहरुसँग जुध्दै लक्ष्य प्राप्त गर्नु थप चुनौतिपूर्ण रहेको छ । भने  संविधानको घोषणा पछि भएको राजनीतिक संक्रमण कालको अन्त्य  विकास प्रयासमा वृद्धि भएको जनअपेक्षा र सरकारको तत्परता संघीयता कार्यान्वयन सँगै विकास निर्माणका पात्रहरुको बढोत्तरीपूर्ण सहभागिता आदि अवसरहरु हामीलाई प्राप्त भएका छन् ।

दीगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन र स्थानीयकरणका लागि भएका प्रयासहरु

नेपालले सहश्राव्दी विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालले  गरेका विभिन्न प्रयासहरुमा संविधानमै  मौलिक हकको रुपमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक राखिएको विषय महत्वपूर्ण छ ।  यसका अलावा  राज्यको दायित्व र नीति मार्फत संविधानले दीगो विकासलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । साथै आफ्नो १५ औं योजना तथा दिर्घकालिन सोच २१०० मार्फत यसलाई आत्मसात गरेको छ ।  नेपालमा लागु गरिएका विभिन्न ऐनहरु जस्तै वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०४४ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ औद्योगिक नीति २०७६ आदिले पनि  दिगो विकासका लक्ष्य पुर्तिमा सहायक हुने देखिन्छ ।  राज्यको पुनर्संरचना समावेशीकरणको अवधारणा सुशासनको लागि गरिएका प्रयासहरु EIA र IEE  सम्बन्धी प्रावधानहरु राष्ट्रिय तथा स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना जस्ता  विषयहरुले दीगो विकास प्रयासमा नेपालको अग्रसरतालाई अझ मजुबुत देखाउछन् ।

नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले देशको आवश्यकता र वस्तुगत यथार्थतालाई मध्यनजर गर्दै  थप २४७ सूचकहरु समेत समावेश गरी लक्ष्य प्राप्तिका लागि ४७९ सूचकहरुको निर्धारण गरेको छ ।

पन्ध्रौं योजनमा दिर्घकालिन राष्ट्रिय लक्ष्य तथा दीगो विकास लक्ष्य समावेश गर्ने गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालिन सोच राखी समृद्धिका ४ वटा लक्ष्यमा  १२ वटा दीगो विकासका लक्ष्यहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ भने सुखी नेपालीका ६ वटा लक्ष्यलाई १६ वटा दीगो विकासका लक्ष्यहरु समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । आ ब २०७४/७५ देखि मध्यकालिन खर्च संरचनामा समेत दीगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजनाको प्राथमिकीकरण बजेट नीति कार्यक्रम लगायतको व्यवस्था र दीगो विकास लक्ष्य अनुरुप कार्यक्रमको सांकेतीकरण गर्न शुरु गरिएको छ ।

दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा माथि भनिए जस्ता विभिन्न कर्ताहरुको सामूहिक र समन्वयपूर्ण लगानी आवश्यक पर्छ । यसमा केन्द्रिय सरकार एक्लैले मात्र गरेको प्रयास अपूर्ण रहने कुरालाई मध्य नजर गरी यसको स्थानीय करणका लागि विश्वका सबैजसो सरकारहरुले कुनै न कुनै रुपमा प्रयासहरु जारी राख्दै आएका छन् । नेपालले पनि यसका लागि हाल दीगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि मार्गचित्र २०१६ दीगो विकासका स्थानीयकरणका राष्ट्रिय रणनीतिहरु २०२१ लगायतका विविध मापदण्ड र कार्ययोजनाहरु तयार गरेको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगले दीगो विकास लक्ष्य आवश्यकता पहिचान लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन  गरिरहेको छ भने यसको स्थानीयकरण गर्न दीगो विकास लक्ष्य स्थानीय करण गर्न स्रोत पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार तथा दिगो विकासको लक्ष्यको सम्बन्धलाई तलको तालिकामा देखाइएको छः

क्रसं	दीगो विकास लक्षका आयाम	स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार तथा कार्यदिशा अनुसुची ८	अधिकारको साझा सूचिअनुसुची ९	दिगो विकास लक्ष्य
१	आर्थिक	२ सहकारी संस्था १० स्थानीय ग्रमीण तथा कृषि सडक   ११ गाँउ नगर जिल्ला सभा न्यायिक समिति १५ जेष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तहरुको व्यवस्थापन १८ संचालन तथा नियन्त्रण	१ ४ १० १३	लक्ष्य१ २ ८ र १०
२	सामाजिक	८ ९ १६ १७ १९ २२	२ ३ ५ १०	लक्ष्य ३ ४ ५ र ६
३	पूर्वाधार	७ आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा ११ १४ कृषि पशुपालन तथा कृषि उत्पादन व्यवस्थापन पशु स्वास्थ्य सहकारी १९ खाने पानी साना जलविद्युत बैकल्पिक उर्जा	५ १५	लक्ष्य ७ ९ ११
४	वातावरण व्यवस्थापन	९ १० २० २१	७ ८ ९	१२ १३ १५
५	संस्थागत विकास तथा सुशासन	१ नगर प्रहरी ३  एफ एम सञ्चालन ४ स्थानीय कर संकलन ५ स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख  ६ स्थानीय सरतरका विकास आयोजना  तथा परियोजनाहरु १२ स्थानी अभिलेख व्यवस्थापन   १३ घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण	२ ६ ११ १२	१६ १७

 

स्थानीय सरकारलाई समेत दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि जिम्मेवार बनाई लक्ष्यको आन्तरिकीकरण गर्नु आजको प्रमूख आवश्यकता हो । यसको मूख्य औचित्यताहरुलाई निम्नलिखित बुँदामा समेट्ने प्रयास गरिएको छः

  क सार्वजनिक सेवाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु ।

ख स्रोत साधनको विकेन्द्रीकरण गर्नु ।

ग दीगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीय परिवेश अनुसार  प्राथमिकीकरण गर्नु

घ स्थानीय खर्चको गुणस्तर  र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु ।

ङ जनसहभागिता प्रवर्द्धन गर्नु ।

च समावेशिताको सुनिश्चितता गर्नु ।

छ विभिन्न तहका सरकारहरु बिच समन्वय

ज स्रोतको दोहोरो पनको न्यूनीकरण   गर्न ।

दीगो विकास लक्ष्यहरु निर्धारित समयमा हासिल गर्न  संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय  सरकारले  वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माणमा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छः

क.    वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट विस्तृत रुपमा तयार गर्नुपर्छ ।

ख.   वार्षक कार्यक्रम तथा बजेट नतिजामुलक हुनुपर्ने ।

ग.    वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटनिर्माणमा जन सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

घ.    बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट मध्यकालिन खर्च संरचनासँग एकिकृत हुनुपर्ने तादात्म्यता कायम गर्नु पर्ने । चालु पञ्चवर्षीय योजना तथा दीर्घकालिन योजनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तयार गरिनु पर्ने

ङ.     बजेट कार्यक्र तयारी गरी सम्बन्धित सरकारको खर्चको स्वचालित  डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्ने ।  

च.    संघीय वित्तीय नीतिको पालना गर्नु पर्ने ।

 उपसंहार

दीगो विकासलाई टिकाउ र धान्न सकिने विकासको रुपमा बुझिन्छ । भोलिको पुस्ताको अधिकारको वडापत्र  दोगो विकास हो । दीगो विकास प्राप्तिका लागि संघिय सरकारले हरेक नीति निर्माण गर्दा दीगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर निर्माण गरिनु पर्छ ।  प्रदेश सरकार नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन दुबै पक्षसँग सम्बन्धित छ । नीति निर्माण गर्दा होस वा कार्यान्वयन गर्दा होस दीगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्र विन्दुमा राखेमात्र नतिजामा पुग्न सकिन्छ । स्थानीय तह नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह गर्ने जनताको सबै भन्दा निकटको निकाय हो ।  स्थानीय स्तरको नीति निर्माण योजना तर्जुमा  बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय योजनाका दस्तावेजहरु जुन दीगो विकासलाई आत्मसात गर्दै ल्याइएका हुनछन् तिनीहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क संकलन गरी प्रदेश तथा संघीय सरकारसमेत लाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ । 

दीगो विकासका विभिन्न  नीतिहरु रणनीति तथा कार्यानीतिहरु योजना  र कार्याक्रम तथा बजेट निर्माण र कार्यान्यन जस्ता औजारहरुको प्रयोगद्वारा दीगो विकासको साध्यसम्म पुग्नु  आजको प्रमूख आवश्यकता हो ।  सामाजिक आर्थिक र वातावरणीय  सबै पक्षसँग एकाकार गराएर मात्र विकासलाई दिगो तुल्याउन सकिन्छ ।  अठोट गरिएका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि संघ प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार तीनवटैे तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र र सामर्थ्यको सीमा भित्र रही  साधनस्रोतको कुशलतापूर्ण परिचालन र  दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक  रहेको छ ।