Thursday, March 10, 2022

धर्मग्रन्थ रचनाको सिद्धान्त र पात्र निर्माण

 


?जनार्दन कट्टेल

विज्ञानले कुनै पनि पदार्थको विशेषता वा तात्विक गुण भनी बताए जस्तै अध्यात्म दर्शनले त्यसलाई धर्म भन्दछ । वास्तवमा धर्म भनेको कुनै कुराको विशेषता नै हो । कुनै पनि पदार्थ, जीव वा बनस्पतिको विशेषता । उदाहरणको लागि पानीको बग्ने वा तातो हुँदा वाफ भइदिने र चिस्याउदा बरफ बन्ने धर्म हुन्छ । आगोको तातो हुने धर्म हुन्छ । पृथ्बी लगायत ग्रहहरुको सुर्य वरी परी घुम्ने धर्म हुन्छ । त्यसैले भनिएको छ – "धर्मो रक्षति रक्षित ।" अर्थात जसले आफ्नो धर्मको पालना गर्छ, उसलाई धर्मले रक्षा गर्छ, ऊ सुरक्षित रहन्छ । यस वाक्यांशलाई मैले यहाँ भावार्थको पनि एउटा दृष्टिकोण मात्र बताएको हुँ । आफ्नो बुझाई अनुसार कुनै पनि कुराको स्वयं अर्थ लगाउने ब्यक्तिको स्वधर्म हो । जस्तो कि अर्जुनले आफन्त तथा गुरुहरुलाई मारेर मलाई राज्य चाहिदैन भन्नु उनको धर्म थियो । तर कृष्णले आफ्नो धारणाद्वारा, प्रतिपादित दर्शनद्वारा अर्जुनलाई आश्वस्त पारे, कन्भिन्स गराए र आफ्नो मतमा ल्याई उनको धर्मको पालना गर्न लगाए । त्यसैले भयो "परोधर्म भयावह" । अर्थात समस्त कुरुबंशको अन्त्य भयो । यो भयावह स्थिति यतिमा मात्र सिमित भएन कि युगको अन्त्य नै परोधर्म अंगीकार गर्नाले भएको हामी पाउन सक्छौं ।

अर्को अर्थमा धर्मलाई धारणा वा धारण गर्ने कुनै आचरण वा अन्तरनिहिन नैतिकता (  Moral or Intigrity) सँग जोड्न पनि सकिन्छ । मनिसले बनाउनु पर्ने धारणा नै धर्म हो   मानवीय धर्म भनेका धैर्य रहनु, सहनशील हुनु, आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्नु, चोरी नगर्नु, शुद्ध पवित्र रहनु, इन्द्रियलाई आफ्नो अधिनमा राख्नु, बुद्धि विवेकको उपयोग गर्नु, ज्ञानी हुनु, सत्य बोल्नु, नरिसाउनु, कसैको हिंसा नगर्नु, सात्विक आहार विहार गर्नु  आदि हुन सक्छन् । यी र यस्ता सद्गुणहरू नै धर्म हुन् भनेर बुझिन्छ । हिन्दु धर्मको निचोड निकाल्दै 'परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपिडनाम' भनिएको छ ।

 

आम मानिसले बनाउनैपर्ने न्युनतम धारणाहरुको संग्रहलाई धर्मशास्त्र नाम दिन सकिन्छ । यस्ता धर्मशास्त्रको उत्पत्ति र शास्त्रलाई पछ्याउने मानिसहरुको समुह नै पछि गएर धार्मिक सम्प्रदाय बन्न गएको हामी पाउँछौ । शुरुमा एकै धर्म थियो । शुरुकै भएकोले कसैले कुनै धर्मलाई सनातन भनी नाम दिन पनि सक्छ (हिन्दुहरुले आफ्नो धर्मलाई सनातन भनेको पाइन्छ)। मानिसको संख्या बढ्दै जाँदा तथा ठाउँहरु फरक पर्दै जाँदा, चेतनास्तर विकसित बन्दै जाँदा तथा नयाँ ज्ञानको अभ्युदय हुँदै जाँदा तिनीहरुकै सापेक्षतामा विस्तारै फरक मतहरु तथा प्रचलनहरु शुरु भए र कालान्तरमा तिनीहरु फरक फरक रुपमा अभ्यास गरिने धर्महरुको रुपमा विकसित हुन पुगे । उदाहरणको लागि महेन्जोदारो सभ्यतामा सिन्धु माताको मुर्ति पुजा गर्ने हिन्दु जस्तै लाग्ने धार्मिक अभ्यास थियो । जब महेन्जोदारो सभ्यताको अवसान भयो तब ती मध्ये केही मानिसहरु गङ्गा नदीको मैदानतर्फ विस्थापित भए र केही उतै छुटे । उता छुटेकाहरुले त्यहींको भाषा तथा परम्परा अनुरुप अल्लाह देवताको निर्माण गरे तिनै मध्ये कति विद्वानहरु निस्किए र उनीहरुले कुरान रचना गरे । यता आउने र पहिलेदेखि नै यतै हुने विद्वानहरुले वेद लगायत किताब लेखे र विभिन्न देवी देवाता र तिनको मुर्ति पुजा लगायतका अभ्यास गर्न थाले । चीनमा प्रचलित कन्फुसियसले बनाएको धर्म, जापानमा तावोले प्रतिपादन गरेको तावोइज्म तथा पहिले देखि नै अरब खाडी र दक्षिण पुर्वी युरोपमा भएको यहुदी धर्म, त्यही क्षेत्रमा पछि जिसस क्राइष्टले परिस्कृत गरेको क्रिस्चयनिटीहरु यसैगरी बनेका धार्मिक सम्प्रदायहरुका केही विश्व विख्यात उदाहरणहरु हुन् । हाम्रै हिन्दु धर्म भित्र पनि आफ्ना आफ्ना विचार निर्माण गर्ने सम्प्रदायहरु विकसित भैरहेको देख्न सकिन्छ । उदाहरणको रुपमा कृष्ण प्रणामी, बैष्णब, मानब धर्म आदि । प्रत्येक सम्प्रदायका लागि कसै न कसैले नेतृत्व गरेकै हुन्छ । फलोवर्सको संख्या कम हुँदा सम्म नेतृत्वलाई गुरुको रुपमा स्वीकारिन्छ । पछि धार्मिक समूहले त्यो नेतालाई भगवान बनाउछ । उदाहरणको रुपमा बुद्ध, कृष्ण, जिसस, पैगम्बर मोहम्मद आदि पुराना जमानाको धार्मिक नेता थिए । आज आएर कोही देवत्वकरण गरिए भने कोही रसुल (भगवानको सन्देश वाहक) का रुपमा स्थापित भए । हाल सिडि साई, विभिन्न स्वामीजीहरु नेताका रुपमा देखिएका छन् । कुनै दिन यस्तो धार्मिक जमात अगाडि आउनेछ कि तिनीहरु पनि देवता नै पुकारिनेछन् वा देवदुत त अवश्य ।

अब धर्म शास्त्रको रचनाको सिद्धान्त सम्बन्धमा छोटो चर्चा गरौं । धर्म शास्त्रको रचना मूल रुपमा निम्न सिद्धान्तका आधारमा भएको हुन्छ ।

१.     प्रचलनको सिद्धान्तः  यसलाई  श्रुतिस्मृति परम्पराको रुपमा समेत बुझ्न सकिन्छ । कुनै धार्मिक कार्य गर्ने प्रचलनलाई जोगाउन वा कायम राख्न कुनै न कुनै बिधि तय भएको हुन्छ । पुस्तान्तरण हुदै जाँदा त्यसमा थप परिस्कार हुन्छ । कतिपय विधिहरुको शृङ्खला तयार हुन्छ । अक्षर तथा लिपि र साहित्यको विकाससँगै विद्वानहरुले उक्त कुराहरुलाई लिपिबद्ध गर्दछन् । हिन्दु धर्मका कर्मकाण्ड पद्धतिहरु यसै सिद्धान्तको आधारमा रचना भएको मान्न सकिन्छ । यस प्रचलनलाई लिपिबद्ध गर्दा लिपिकारहरुले आफ्नो धारणा, दर्शन, मौलिकता र काल्पनिकताहरु समेत थपेका हुन्छन् ।

२.     सम्पदा प्रचार, संरक्षण र संबर्द्धन वा पर्यटनको सिद्धान्तः अनौठौ आकृति, अघिल्लो सभ्यताका भग्नावशेष र अलौकिक र आकर्षक प्राकृतिक चामत्कारिक छटाहरु वा मानब निर्मित मुर्तिहरु पाएपछि त्यसको प्रचार प्रसार, संरक्षण तथा संबर्द्धनका लागि विद्वानहरुद्वारा त्यसैको सापेक्षमा साहित्यिक कृतिहरु रचना गरिन्छ र उक्त स्थानहरुलाई प्रचार प्रसार गरिन्छ । उदाहरणको लागि भारतको खजुराहो मन्दिर, सिक्किमको झाँक्री फल्स (जहाँ राती झाँक्री आएर नाच्छ भन्ने जस्ता अनेकौं  मिथकहरु सहितका साहित्यिक रचनाहरु भएका छन्), नयाँ पत्ता लागेका पर्यटकीय स्थानहरुः जस्तै- पाउ पाथिभरा, इलामको पाथिभरा, ताप्लेजुङको ठूली पाथिभरा, खोटाङ्गको हलेसी महादेब आदि । साहित्यको रचना जति पुरानो हुँदै गयो त्यति नै जनविश्वास बढ्दै जान्छ । कुनै दिन यस्तो विन्दु आइपुग्छ कि त्यो साहित्य अकाट्य हुन्छ । अनि मानिसहरुले विश्वास गर्छन् कि त्यो संरचना भगवानले नै फलना थोक लीला गर्दा बनाएको हो ।

३.     नियमनको सिद्धान्तः प्राचीन समयमा भरखर सभ्यताको शुरुवात हुदै थियो । राज्यहरु अहिले जस्तो व्यवस्थित थिएनन् । भारतीय भुगोललाई मात्र लिएर हेर्ने हो भने ज्ञान साधना र रचनामा रमाउने वर्ग जो ब्राह्मण थिए, उनीहरुले जंगल छोडेका थिएनन् । निषाद् तथा मंगोलियन मुलका ब्यक्तिहरुमा परिवारको अवधारणा त आएको थियो तर एक समुदायले अर्को समुदायलाई शत्रु ठान्थ्यो । केहि सभ्य मानिएका क्षेत्रीयहरु (क्षेत्र भनेको खेत हो । यसर्थ क्षेत्रीय शब्दले ठूला ठूला खेतका मालिकलाई जनाउँछ ।) पनि साना तिना राज्यमा आफ्नो दबदबा कायम राखेर आफूलाई राजा ठान्थे ।उनीहरुमा अर्को देशमा आक्रमण गरी ठूलो देशको राजा हुने अभिलाषा हर्दम रहन्थ्यो । शिकारी युगबाट कोही निस्किएको थिएन । यस्तो अवस्थामा मार काट, हत्या, अर्को जातिमाथि दुर्ब्यवहार आदि सामान्य मानिन्थ्यो । कमजोरलाई अन्याय भए नभएको मूल्याङ्कन नै नगरी शासन गर्ने परिपाटी बस्दै थियो । महिला र बालबालिकाहरुको स्थिति निषाद बर्गबाहेक ( निषाद भनेको जनजाति जस्तै, जंगलमै बस्ने जाति जसमा मातृसत्ता प्रचलनमा थियो ।) सबैमा अत्यन्तै कमजोर थियो । अविकसित राज्यका कानून भनेका राजालाई जे ठीक लाग्यो त्यही हुन्थ्यो । कानूनको विवेकशीलता भनेको राजाको विवेकशीलता बुझिन्थ्यो । यो पृष्ठभूमिमा एउटा सर्वमान्य कानूनको आवश्यकता देखियो र धार्मिक कानूनको रुपमा शास्त्रहरु रचना हुन पुगे । यसको उदाहरणको रुपमा मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, निर्णयसिन्धु लगायतका ग्रन्थहरुलाई लिन सकिन्छ । यिनीहरुको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि डरको सिद्धान्तमा आधारित थप आलेख तथा दृष्टान्तहरु संलग्न गरेर यसलाई मजबुत बनाउने काम समेत गरिएको थियो । कुरानलाई मुस्लीमहरु अल्लाहले मानिसका लागि बनाएर पठाइदिएको कानूनको रुपमा मान्ने हुँदा यो नियमनको सिद्धान्तमा आधारित  भएर रचना गरिएको भन्न सकिन्छ । यसमा मानिसले गर्नुपर्ने विभिन्न नैतिक आचरणहरुको बारेमा  ब्याख्या गरिएको छ । बौद्ध धर्मको सुत्त पिटकमा आम मानिस तथा भिक्षुहरुको आचरण बारेमा ब्याख्या गरिएको छ ।

४.     डरको सिद्धान्तः यस सिद्धान्तमा धार्मिक साहित्य रचना गर्ने विद्वानहरुले वुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले पाठकमा डर थपिदिएका हुन्छन् । यसलाई कार्यान्वयन गराउने जुक्तिको रुपमा लिइने भएकोले यसलाई कार्यान्वयनको सिद्धान्त भन्न पनि सकिन्छ । उदाहरणको रुपमा स्वस्थानी ब्रत कथामा स्वस्थानी माताको अपमान गर्दा त्यसै कथाको पात्र चन्द्रावतीलाई निज देवी स्वस्थानीको श्राप परेर शालि नदीमा दुर्घटनामा परेको, महापातकी भएर जल भित्र नै रहनु परेको,  कुंजो, कुम्भी हुनु परेको तथा शालि नदी नै स्थिर हुन पुगेको थियो । अर्को जन्ममा पशु योनी प्राप्त हुने, तिर्यग्योनीमा पठाइने वा मृत्यु पछि आफ्नो कर्म अनुसार स्वर्ग वा नर्कमा पुगिने जस्ता प्रसंगहरु यसै सिद्धान्त अनुरुप रचना गरिएको मान्न सकिन्छ ।

५.     भक्तिको सिद्धान्तः धार्मिक प्रचलनमा रहेका देवी वा द्यौता प्रतिको भक्ति वा श्रद्धामा बढोत्तरी ल्याउनका लागि यस्ता रचनाहरु निर्माण गरिएका हुन्छन् । उदाहरणको रुपमा पुराणका महात्म्यहरु, विष्णु सहश्रनामस्तोत्र, हनुमान लगायतका विभिन्न चालिसाहरु (चालिसाहरु सिन्धी भाषामा रचना गरिएका पाइन्छन्।),  वेदमा भएका गणेश, रुद्र, देवी, इन्द्र, सूर्य आदि देवताहरुको स्तुति गान आदि ।  

६.     नेतृत्वको सिद्धान्तः यस सिद्धान्तले धार्मिक रचना गर्ने विद्वानले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुको नेतृत्व गर्ने र आफू त्यो नेतृत्वको सत्तामा रहने उद्देश्यले धार्मिक कृतिहरु रचना गरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि ॐ शान्तिको लिटरेचरलाई हामीले लिन सक्छौं । त्यहाँ प्रायः सबै धर्ममा भएका राम्रा र समय सापेक्ष विषयहरुलाई मौलिक पारामा ढालेर एउटा पठन सामग्री बनाइएको पाइन्छ । यसलाई एउटा छुट्टै धार्मिक सम्प्रदायको रुपमा स्थापित गराउने कोशिष गरिएको देखिन्छ । अर्को उदाहरण पैगम्बर मोहम्मदको कुरानलाई लिन सकिन्छ । हुन त कुरानका विभिन्न विषयहरुलाई हेर्दा एउटै मात्र सिद्धान्तमा आधारित रहेको भन्न मिल्दैन । प्रसंग अनुसार सबै सिद्धान्तको अङ्गिकार गरिएको पाइन्छ ।

७.     बंशावलीको सिद्धान्तः यो सिद्धान्त अनुसार धार्मिक गुरु, रसुल वा भगवानको अवतारलाई ब्याख्या गर्न उसको बाबु, बाजे, बराजु, ... गर्दै मूल भगवान, आदिमानव वा  भगवान स्वयम्‌ले नै उत्पत्ति गरेको पहिलो मानब सम्म बंशावली बनाई जोड्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । त्यसको सत्यता माथि रचना जति पुरानो भयो त्यति नै विश्वसनियता बढ्दै जान्छ । यसको उदाहरणको रुपमा बाइबलको पुरानो करारमा बर्णन गरिएका जिसस क्राइष्टका बयालीस पुस्ता अघि देखिको बंशावली तथा महाभारतमा वर्णन गरिएको चन्द्र बंश तथा सुर्य बंशको इतिहास आदिलाई लिन सकिन्छ ।

८.     तिलस्मी (charismatic) सिद्धान्तः  देवता साँच्चै नै शक्तिशाली हुन्छन् । उनले जे चाह्यो त्यही काम गर्न सक्छन् भन्ने देखाउन यो सिद्धान्तको प्रयोग गरिएको हुन्छ ।  उदाहरणको रुपमा पार्वतीले मयलको लुडोबाट गणेशको जन्म दिनु, शिबले गणेशको टाउको काटेर मरेपछि हात्तीको टाउको जोडेर पुनर्जीवन दिनु , दक्षप्रजापतिको टाउको काटेर बोकाको टाउको जोडी जीवनदान दिनु, शिबले पार्वतीसँगको रतिक्रिडाको क्रममा आउने भिक्षुलाई आफ्नो बीर्य हातमा हालिदिएको र उनले भगवानको प्रसाद मानेर खाएको तथा पछि गङ्गामा ओकलेको र गङ्गाद्वारा सन्तान उत्पन्न गरिएको प्रसंगलाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै अरुले नै प्रज्वलित बीर्य युक्त आगो ताप्दा ऋषि पत्नीहरु गर्भवती भएको अर्को तिलस्मी उदाहरण हो । कृष्णको बालक कालका चामत्कारिक लीलाहरु लगायत यो सिद्धान्तको उदाहरणहरु हिन्दु धार्मिक ग्रन्थहरुमा प्रशस्तै पाइन्छन् । बुद्ध जन्मनासाथ सात पाइला हिडेको र प्रत्येक पाइलामा कमल पुष्प पल्लवित भएको कुरा गौतम बुद्धको जीवनीमा पढ्न पाइन्छ । प्रकृतिका अलौकिक शक्ति (सुपरनेचरल पावर) झैं लाग्ने कतिपय घटनाहरुलाई अझैसम्म पनि भगवानको लीलाका रुपमा अर्थ्याइन्छ ।

यति भनिसकेपछि देवताले धर्म बनाएको होइन भनिरहनु परेन । धर्म मान्छेले नै बनाएको हो र धर्मशास्त्रमा प्रयुक्त देवता, राक्षस लगायतका धार्मिक पात्रहरु तिनै धर्मका साधनहरु हुन भनी बुझ्न कुनै गाह्रो भएन । अक्सर गरेर धार्मिक ग्रन्थमा भएका पात्रहरुको स्वभाव अनुरुप उसलाई राक्षस वा देवताको संज्ञा दिने गरेको पाइन्छ ।

सबैभन्दा पहिला यो बिचार गर्न जरुरी छ कि जित्नेहरुको मात्र इतिहास लेखिन्छ । अर्थात् हिरोको अवगुण छोपिन्छ तर भिलियनको गुण पनि अवगुणले छेक्छ । त्यसैले अन्य काब्य तथा उपन्यासहरुमा जस्तै लेखकीय अन्तरवस्तु वा शन्देश दिन प्रयुक्त व्यक्ति वा हिरोलाई धार्मिक साहित्यमा देवत्वकरण गरिएको हुन्छ भने नकारात्मक भूमिकामा रहेको पात्रलाई खलनायक वा राक्षस भन्ने गरिएको पाइन्छ ।

लोक कथा वा क्रिस्चियन फेरी टेल्समा आउने जस्ता चामत्कारिक देउता, विच (Witch) वा डेमन, लामा लामा सिङ, लामा लामा दाह्रा र लामा दाह्री जुँगा भएक राक्षसहरु, हिन्दु धार्मिक ग्रन्थमा पनि कतै कतै पाइन्छन् भने कतै कतै साधारण राजाहरुलाई पनि राक्षस मानिएको छ ।उदाहरणको रुपमा गुफामा लुकेर बस्ने राक्षसहरु पहिलो कोटीका हुन् भने ययाति, रावण, हिरण्यकशिपु लगायत दोस्रो कोटीका राक्षसहरु हुन । कुलका हिसाबले यिनीहरु देवकुलमै पर्ने समेत देखिन्छन् । धेरै जसो गुण र दोषको बिचार गरेर त्यो देवताको कोटामा पर्ने कि दानवको भनी सीमा रेखा छुट्याइएको पाइन्छ । त्यसो त देवता र राक्षसको छुट्टा छुट्टै राज्य भएको भनी धार्मिक कृतिहरुमा पढ्न पाइन्छ । 

कतिपय प्रसंगमा राक्षसहरु देवताको (शिब अदि) धेरै भक्त भई असिमित शक्ति प्राप्त गरी देवताकै (इन्द्रको विशेष) सत्ता प्राप्तिका लागि दौडिएका प्रसँगहरु पनि हिन्दु धार्मिक कृतिहरुमा जताततै पढ्न पाइन्छ । यस्ता प्रसंगमा सत्ताको संघर्षमा शक्तिको उन्माद देखाइएको हुन्छ र सत्य (धार्मिक लेखकले ठहराएको) को विजय भएको सन्देश दिइएको हुन्छ । वास्तवमा सत्य भनेको बिल्कुलै सापेक्षिक मात्र हुन्छ र विजेताको सापेक्षमा सत्यको व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।

धर्मलाई भौतिकवादी दार्शनिक कार्ल मार्क्सले मादक पदार्थ अफिमसँग तुलना गरेका छन् । युरोपमा पादरीहरुको अत्याचार र बरबरताको सापेक्षमा तत् समय यो अति नै अकाट्य देखिएको पनि हो । धार्मिक अन्धता र कट्टरतालाई हेर्ने हो भने सबै समाजमा सापेक्षिक रुपमा अझैसम्म उनको यो दृष्टिकोण जीवन्त पाउन सकिन्छ ।

 अहिले हाम्रो समाजका रहेका विभिन्न धार्मिक पाठकहरुको अध्ययन गर्दा दुई थरिका पाठक रहेको पाउन सकिन्छ । पहिलोमा ज्ञान फराकिलो पार्ने तथा विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धिका लागि पढ्ने पाठक र दोस्रो वर्गमा धार्मिक ज्ञानलाई पेशामा परिवर्तन गर्न चाहने पेशेवार धार्मिक पाठक । समाजमा पहिलो वर्गले नकारात्मक प्रभाव पार्दैनन्, उनीहरु कुनै एउटा धर्मको अध्ययनमा सीमित नरही पाएसम्म सबै धार्मिक कृतिहरु पठनमा रुचि राख्छन् । उनीहरु कुनै पनि धार्मिक प्रसंगमा सामान्यज्ञ (Generalist) को रुपमा मात्र रहेका हुन्छन् ।  सत्पालजी महाराजलाई पहिलो वर्गको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । उनको प्रस्तुतिमा सबै धर्मको धर्मशास्त्रको संश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । आफ्नो प्रवचनमा सबै धर्मका ग्रन्थहरुको सन्दर्भ लिएर सबै धर्मले भन्न खोजेको कुरा एउटै हो भनी प्रमाणित गर्ने उनको ध्येय देखिन्छ । दोस्रो वर्गका मानिसहरु विशेषज्ञ मानिन्छन् । उनीहरु कुनै एक धर्मको कृतिहरुमा सीमित रहि पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्ने र सोही ज्ञानको उपयोगद्वारा धर्म प्रचार तथा कर्मकाण्डलाई पेशा बनाउने कार्य गर्दछन् । एउटा मात्र धर्मको ज्ञान हुनाले अरु धर्मप्रति अत्यन्तै सङ्किर्ण तथा हीन विचार राख्ने यस्ता वर्गको विचार रहन्छ । विशेष गरी गाँउघरमा पुराण वाचन गर्ने पण्डितहरु तथा कर्मकाण्ड गराउने पुरोहितहरुलाई यस कोटीमा राख्न सकिन्छ । नेपालमा मिसनरीको धर्म प्रचार, जबर्जस्ती क्रिश्चियन बनाउदै हिड्ने मानिसहरु र नव क्रिस्चियनहरु पनि दोस्रो वर्गका पाठक तथा भक्तहरु हुन् ।

कुनै पनि धर्मको उद्देश्य समाजमा दुस्कृति फैलन नदिनु तथा सदाचार र नैतिकता प्रवर्धन गर्नु नै हो । सबै धर्मले कुनै न कुनै रुपमा यही कुरालाई नै बोकेर हिडेका हुन्छन् । मानिस धर्म वा कुल र जातका हिसाबले कोही ठूलो सानो हुदैन । बरु सभ्यता र संस्कृतिक हिसाबले कोही केही पछि परेको (राज्यले नै पछि पारेको समेत) हुन्छ । यसरी पछि पर्ने वर्गहरुको उदाहरणको रुपमा दलित तथा आदिवासी जनजातिहरुलाई लिन सकिन्छ । नेवारी उच्च कुलीन वर्ग तथा थकालीहरु यसका अपवाद हुन सक्छन् । समाजको कुनै वर्ग पछि छुट्नु भनेको आधुनिक समाजको कलङ्कको रुपमा रहेको मानिने हुनाले सबैसँग हातेमालो र सद्भावद्वारा धार्मिक रुपमा समेत सबैको उत्थान र सवलीकरण जरुरी हुन्छ । हिन्दु धार्मिक समाजले (धर्मशास्त्रले होइन) अछुत भनेर ठहर्याएको दलित वर्गले आत्म सम्मानका लागि बौद्ध वा कृश्चियनिटीमा प्रवेश गर्नुलाई धार्मिक सवलीकरणको रुपमा बुझ्दा खास फरक नपर्ला ।  जे होस ब्यक्ति आफ्नो धर्म र धार्मिकता छनौट गर्नमा पूर्णतया स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।

धर्मलाई फराकिलो रुपमा बुझ्ने हो भने धर्मप्रतिको आस्था अझ बढेर आउँछ । सबै धर्मप्रति सम्मान गर्ने सीपको विकास हुन्छ । यसले समाज र देशमा समेत धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव कायम गर्न सहज हुन्छ । कुनै धर्मको विशेषज्ञता भए पनि अर्को धर्मप्रति उदार दृष्टिकोण राखिदिए समाजमा सबैको कल्याण र मर्यादाको रक्षा हुने हुँदा सोही मार्गबाट समाजलाई हामी सबैले आ-आफ्नो योगदान दिऔ भन्ने लेखकको आग्रह रहेको छ । आफ्नो पेशागत धर्मको पालना र प्रचार गर्दै जाँदा अर्को समुदायप्रति ठेस नपुगोस भनी सतर्क रहनुपर्छ भन्ने  लेखकको मनसुवा रहेको छ । 

अन्त्यमा, पक्कै पनि यो आलेखले शोधपत्र लेखनको जस्तो मिहिन हिसाबले धर्मसम्बन्धी विषयका सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्दैन । यसका सीमितता तथा कमजोरीहरु पक्कै पनि छन् भन्ने ठानेको छु । तथापि विद्वान पाठकहरुमा यति विचार राखेपछि प्राप्त हुने प्रतिक्रिया र त्यसबाट आफूले प्राप्त गर्ने प्रयोगात्मक ज्ञान (Empirical Knowledge) का लोभले मेरो धारणा यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।  पढीसकेपछि तपाईको धर्म (धारणा) अनुरुप लेखकलाई पृष्ठपोषण दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ ।

Wednesday, March 9, 2022

दीगो विकास एजेण्डा कार्यान्वयनमा तीन तहको भूमिका

 


तीन तहका सरकारहरूको संघीय संरचनालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा भएको सार्वजनिक शासकीय व्यवस्थाको परिवर्तनको सन्दर्भको बारेमा छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्  दिगो विकाशको एजेन्डा वा एजेन्डा २०३० लाई तीन तहकै सरकारहरूले आआफ्ना विकास योजनामा ​​कसरी समावेश गर्नु पर्छ विश्लेषण गर्दै सुझाब दिनुहोस् 

नेपालको शासकीय व्यवस्था तथा दीगो विकास एजेण्डा कार्यान्वयनमा
तीन तहको भूमिका

पृष्ठभूमि

राज्यका मामिलाहरुको समग्र व्यवस्थापन नै शासन हो । मूलुक विकासको लागि सरकारले राज्य शक्तिको प्रयोग गरी आर्थिक सामाजिक मानवीय तथा सूचना प्रविधि लगायतका स्रोत साधन प्रयोग गर्ने परिचालन गर्ने कार्यलाई शासन भन्न सकिन्छ । सामान्य अर्थमा शासन शब्दले सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा बुझाउँछ । यसलाई परम्परागत रुपमा सरकारले कार्यकारी मन्त्री परिषद संसदीय समिति न्यायालय संवैधानिक निकायहरु आदिले गर्ने क्रियाकलापलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने गरिन्थ्यो भने हाल यसलाई सरकार र सरकार इतरका विभिन्न कर्ताहरुद्वारा निजी क्षेत्र सहकारी क्षेत्र गै स स नागरिक समाज सामुदायमा आधारित संगठनहरु आदि मूलुकको समग्र हीतको लागि गरिने व्यवस्थापकीय कार्यलाई समेत समेटेर शासन व्यवस्थाको परिभाषा र क्षेत्रलाई फराकिलो बनाइएको छ ।

पृथ्वी नारायण शाहले एकीकरण गरे पश्चात प्रष्ट रुपमा अस्तित्वमा आएको आधुनिक नेपालमा तत्पश्चात २५० वर्ष भन्दा बढी लगातार एकात्मक शासन व्यवस्था कायम रह्यो । त्यसै समयावधीमा पनि कहिले दरवार भित्रैका भाइभारदारहरुको षडयन्त्र र सत्ताको दाउपेच त कहिले जहानियाँ राणाहरुको निरङ्कुश र क्रुर नियन्त्रणका कारण शासन व्यवस्था नाम मात्रमा सिमित रह्यो ।  वि स २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पश्चात मात्र मूलुकमा जनताको लागि नै सरकारले शासन गर्नु पर्छ भन्ने अवधारणाले प्रवेश गरेको देखिन्छ । विश्वमा आएको शासकीय व्यवस्थामा आधुनिकीकरण त्यसको मान्यतामा आएको निरन्तरको परिवर्तन सँगसँगै नेपालमा पनि शासन व्यवस्था सम्बन्धी आधुनिक अवधारणा विकास हुदै गएको छ   

वि सं २००७ सालमा जहानियाँ शासनको अन्य हुदा जारी गरिएको अन्तरिक शासन विधानमा जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग जनताद्वारा नै निर्वाचित संविधान सभाद्वारा संविधान जारी गरी सोही संविधानको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिए पनि त्यो सपना दोस्रो जनआन्दोलनको सफलताबाट मात्र प्राप्त हुन सक्यो । २०७२ सालमा संविधान सभाद्वारा संविधान जारी गर्दा यस अघि जारी भएका ६ वटा संविधानहरुको असफलता र जनतामा आएको असन्तुष्टी र मूलुकको पछौटे पनको अनुभव हामी सँग विद्यमान थियो ।

संविधानमा संघियता र अन्तरसम्बन्ध

नेपालको संविधान  (२०७२) को भाग ५ धारा ५६  मा राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यी तीन तहले कानून बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  संविधानमै अनुसूचीमा उल्लेख गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची तथा राजस्व स्रोतको वाँडफाडको व्यवस्था मिलाइएको छ । जसअनुसार संघको ३५ प्रदेशको २१ र स्थानीय तहको २२ संघ र प्रदेशको साझा २५ र तीनवटै इकाइहरुको साझा १५ वटा अधिकारहरुको विवरण अनुसूचीमा उल्लेखित छ । वास्तवमा भन्ने हो भने संविधानमा उल्लेख गरिएका अनुसूचीहरुको  विवरण निकै व्यापक र थप व्याख्या गरी  स्पष्ट गर्नु पर्ने  जस्ता देखिन्छन् ।  जसको लागि नेपाल सरकारले संघ पुरदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको  कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गरी  संघको ८७० प्रदेशको ५६५ र स्थानीय तहको ३६० गरी कूल १७९५ प्रकृतिको कार्य र क्रियाकलापहरु पहिचान गरेको छ । जसबाट सँघ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी कार्यक्षेत्र र अधकारका विषयमा हुने अन्योलता अन्त्य भई शासन प्रणालीमा  सरलता तथा  सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि ह्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको वितरणमा न्यायिक र समतामुलक वाँडफाँडको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संबैधानिक रुपमै संस्थागत व्यवस्था  गरिएको छ ।  यो व्यवस्थालाई थप प्रष्ट तथा प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन,  अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन लगायत कानूनी प्रावधानहरु समेत रहेका छन् ।

यी तीन वटा सरकारहरुको आपसी सम्बन्ध सहकारिता सहअस्तित्व तथा समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने कुरा संविधानको भाग २० को २३२ मा उल्लेख छ ।  धारा २३१ देखि २३७ सम्म एक अर्को तहको विचको आपसी अन्तरसम्बन्धका विभिन्न प्रावधानहरु तथा उत्पन्न हुन सक्ने राजनैतिक विवाद निरुपणका लागि अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । 

संघीय प्रणाली अवलम्वन गर्दै ल्याइएको प्रस्तुत सातौं संविधान विकास समृद्धि र सुशासनको लागि एक आधारशीला हो । यो नै अन्तिम साध्य भने होइन ।  आर्थिक सामाजिक र मानवीय विकास तथा दिगो शान्ति स्थापना र मूलुकको समृद्धि एवम् विकास मात्र हाम्रो साझा आकांक्षा र साध्य हो ।

योजनाबद्ध विकास प्रयास

कुनै पनि किसिमको विकासमा दृढ सङ्कल्प प्रष्ट योजना तथा इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा दुईमत रहदैन । नेपालमा विकास प्रक्रियाको थालनी २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि मात्र भएको मान्न सकिन्छ । (यद्यपि जुद्ध समशेरले वि स १९७६ मा २० वर्षे विकास योजना सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । कार्यान्वयन भने भएन ।) औपचारिक  हिसाबले २००८ को बजेट प्रस्तुतीकरणले योजना बनाएरै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले आत्मसात गरेको पाइन्छ ।

वि सं २०१३ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको थालनीबाट विकासको लागि निर्विकल्प योजनाबद्ध विकास नै चाहिन्छ भनी राज्य व्यवस्थाले स्वीकार गरेको हो । यस पछि ५ वटा त्रिवर्षीय योजना तथा ९ वटा पञ्चवर्षीय योजनाहरु कार्यान्वयन भई सकेको अवस्था छ । अहिले हामी १५ औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको उत्तरार्धमा छौं ।

विकास योजनामा दिगो विकास लक्ष्यको

     हाल भैरहेको वा विकास प्रयासका कारण भावी पुस्तालाई नकारात्मक असर नपरोस भन्ने मूल धारणाका साथ अवलम्वन गरिएको विकासको शैली नै दिगो विकास हो । यसले मानव विकास र वातावरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको हुन्छ ।  प्रकृतिक साधनको उत्पादनशील क्षमता र गुणस्तर तथा जैविक प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने विषयलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्र्दै गरिने  दिगो विकासमा आधारित विकासका क्रियाकलापहरु आज विश्व तापमान वृद्धि तथा वातावरणीय ह्रास अभिवृद्धि भैरहेको परिवेशमा  अझ सान्दर्भिक र अपरिहार्य भएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा राष्ट्रहरुको पारस्परिकता वृद्धिसँगै कुनै एक राष्ट्र मात्र पछाडि रहदा विकसित राष्ट्र समेत यसको नकारात्मकताबाट अछुतो रहन नसक्ने ठहर गरी सन २००० बाट संयुक्त राष्ट्र सघंको आह्वानमा नयाँ सहश्राब्दीका लागि १५ वर्षीय सहश्राब्दी लक्ष्य तोकी सोको कार्यान्वयन गरिएको थियो । सहश्राब्दी लक्ष्यको कार्यान्वयनको मध्यावधी समीक्षाको अवधीमा विकासका सबै आयामहरुलाई नसमेटिएको महशुश भयो । फलस्वरुप सन २०१६ देखि २०३० सम्म कार्यान्वयन हुने गरी १७ वटा लक्ष्य १६९ लक्ष्य तथा २२९ वटा सूचक निर्धारण गरी दीगो विकास लक्ष्य तय गरियो । यसलाई सहश्राव्दी विकास लक्ष्यको  उत्तराधिकारी योजनाको रुपमा समेत चिनिन्छ ।

दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरुले खास गरी सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने भोकमरिको अन्त्य गर्ने  आरोग्यता तथा कल्याण सम्न्धी  गुणस्तरीय शिक्षा लैङ्गिक समानता स्वच् खानेपानी तथा सरफाई  स्वच्छ र किफायति उर्जा  मर्यादित काम रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धि उद्योग नवीन खोज तथा पुर्वाधार निर्माण असमानता न्यूनीकरण दीगो शहर र समुदायको स्थापना जिम्मेवार पूर्ण उपभोग तथा  उत्पादन जलवाय परिवर्तन संवेदनशीलता पानी मुनी र जमिन माथीको जीवन व्यवस्थापन शान्ति न्यायपूर्ण र सक्षम निकायहरु र लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारी जस्ता विषयहरुलाई समेटेको पाइन्छ । दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार स्थानीय तथा क्षेत्रीय प्रादेशिक सरकारहरु अन्तरराष्ट्रिय संगठनहरु नागरिक समाज निजी क्षेत्र शैक्षिक तथा अनुसन्धान मूलक संस्थाहरुलाई यसका मूख्य कर्ताको रुपमा लिइएको छ । यो लक्ष्यमा मूलभुत रुपमा पृथ्वी मानब समृद्धि शान्ति र साझेदारीलाई पाँच वटा स्तम्भको रुपमा उभ्याइएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघले सन २०१६  देखि २०३० सम्मको समयावधीलाई तोकी लक्ष्य निर्धारण गरेको भए पनि यसका लागि  धेरै अघि देखि नै विश्वस्तरबाट प्रयास हुदै आएको थियो । नेपालले पनि सो प्रयासमा सहभागी हुदै आएको छ । सन १९७२ मा UNEP  को स्थापना सन १९७३ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय  वातावरणीय र विकास सम्बन्धी आयोगको स्थापना १९८७ मा प्रस्तुत हाम्रो साझा भविश्य नाम प्रतिवेदन सन १९९२ मा भएको पृथ्वी शिखर सम्मेलन र एजेण्डा २१ सन २००२ मा जोहानेसवर्गमा भएको दिगो विकासका लागि भएको  विश्व शिखर सम्मेलन सन २०१२ मा रियो ‌+ २०  लगायत अन्तराष्ट्रिय प्रयासहरु उल्लेखनीय छन् ।   

नेपालले यस अघिको सहश्राव्दी विकास लक्षको सूचकहरुमा उत्साहप्रद प्रगति हासिल गरेको थियो ।  हाल दीगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि राखिएको लगानीको परिमाण वार्षिक १७ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ पहिचान गरिएको र यसमध्ये निजी क्षेत्रको लगानी ६० प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको भएता पनि प्रति वर्ष औसतमा ४ खर्बको दरले लगानी कमी भइरहेको अनुमान गरिएको छ । एकातर्फ लगानी नै कम अको तर्फ पूँजी निर्माण बचत र लगानीको राष्ट्रिय क्षमता नै निकै कमजोर देखिन्छ । यस अबस्थामा दीगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्तिको यात्रा हाम्रो लागि निकै सकसपूर्ण देखिएको छ । यस बिचमा  आएको विनासकारी भुकम्पको क्षति भारतीय अघोषित नाकाबन्दी दुई वर्ष सम्म लगातार देखापरेको कोरोना महामारी वार्षिक रुपमा हुने प्राकृतिक विपत्तिहरु वेहोर्नु पर्यो । त्यस्ता अवरोधहरुसँग जुध्दै लक्ष्य प्राप्त गर्नु थप चुनौतिपूर्ण रहेको छ । भने  संविधानको घोषणा पछि भएको राजनीतिक संक्रमण कालको अन्त्य  विकास प्रयासमा वृद्धि भएको जनअपेक्षा र सरकारको तत्परता संघीयता कार्यान्वयन सँगै विकास निर्माणका पात्रहरुको बढोत्तरीपूर्ण सहभागिता आदि अवसरहरु हामीलाई प्राप्त भएका छन् ।

दीगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन र स्थानीयकरणका लागि भएका प्रयासहरु

नेपालले सहश्राव्दी विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालले  गरेका विभिन्न प्रयासहरुमा संविधानमै  मौलिक हकको रुपमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक राखिएको विषय महत्वपूर्ण छ ।  यसका अलावा  राज्यको दायित्व र नीति मार्फत संविधानले दीगो विकासलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । साथै आफ्नो १५ औं योजना तथा दिर्घकालिन सोच २१०० मार्फत यसलाई आत्मसात गरेको छ ।  नेपालमा लागु गरिएका विभिन्न ऐनहरु जस्तै वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०४४ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ औद्योगिक नीति २०७६ आदिले पनि  दिगो विकासका लक्ष्य पुर्तिमा सहायक हुने देखिन्छ ।  राज्यको पुनर्संरचना समावेशीकरणको अवधारणा सुशासनको लागि गरिएका प्रयासहरु EIAIEE  सम्बन्धी प्रावधानहरु राष्ट्रिय तथा स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना जस्ता  विषयहरुले दीगो विकास प्रयासमा नेपालको अग्रसरतालाई अझ मजुबुत देखाउछन् ।

नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले देशको आवश्यकता र वस्तुगत यथार्थतालाई मध्यनजर गर्दै  थप २४७ सूचकहरु समेत समावेश गरी लक्ष्य प्राप्तिका लागि ४७९ सूचकहरुको निर्धारण गरेको छ ।

पन्ध्रौं योजनमा दिर्घकालिन राष्ट्रिय लक्ष्य तथा दीगो विकास लक्ष्य समावेश गर्ने गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालिन सोच राखी समृद्धिका ४ वटा लक्ष्यमा  १२ वटा दीगो विकासका लक्ष्यहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ भने सुखी नेपालीका ६ वटा लक्ष्यलाई १६ वटा दीगो विकासका लक्ष्यहरु समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । आ ब २०७४/७५ देखि मध्यकालिन खर्च संरचनामा समेत दीगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजनाको प्राथमिकीकरण बजेट नीति कार्यक्रम लगायतको व्यवस्था र दीगो विकास लक्ष्य अनुरुप कार्यक्रमको सांकेतीकरण गर्न शुरु गरिएको छ ।

दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा माथि भनिए जस्ता विभिन्न कर्ताहरुको सामूहिक र समन्वयपूर्ण लगानी आवश्यक पर्छ । यसमा केन्द्रिय सरकार एक्लैले मात्र गरेको प्रयास अपूर्ण रहने कुरालाई मध्य नजर गरी यसको स्थानीय करणका लागि विश्वका सबैजसो सरकारहरुले कुनै न कुनै रुपमा प्रयासहरु जारी राख्दै आएका छन् । नेपालले पनि यसका लागि हाल दीगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि मार्गचित्र २०१६ दीगो विकासका स्थानीयकरणका राष्ट्रिय रणनीतिहरु २०२१ लगायतका विविध मापदण्ड र कार्ययोजनाहरु तयार गरेको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगले दीगो विकास लक्ष्य आवश्यकता पहिचान लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन  गरिरहेको छ भने यसको स्थानीयकरण गर्न दीगो विकास लक्ष्य स्थानीय करण गर्न स्रोत पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार तथा दिगो विकासको लक्ष्यको सम्बन्धलाई तलको तालिकामा देखाइएको छः

क्रसं

दीगो विकास लक्षका आयाम

स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार तथा कार्यदिशा अनुसुची ८

अधिकारको साझा सूचिअनुसुची ९

दिगो विकास लक्ष्य

आर्थिक

२ सहकारी संस्था

१० स्थानीय ग्रमीण तथा कृषि सडक  

११ गाँउ नगर जिल्ला सभा न्यायिक समिति

१५ जेष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तहरुको व्यवस्थापन

१८ संचालन तथा नियन्त्रण

१ ४ १० १३

 लक्ष्य१ २ ८ र १०

सामाजिक

८ ९ १६ १७ १९ २२

२ ३ ५ १०

लक्ष्य ३ ४ ५ र ६

पूर्वाधार

७ आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा

११ १४ कृषि पशुपालन तथा कृषि उत्पादन व्यवस्थापन पशु स्वास्थ्य सहकारी

१९ खाने पानी साना जलविद्युत बैकल्पिक उर्जा

५ १५

लक्ष्य ७ ९ ११

वातावरण व्यवस्थापन

९ १० २० २१

७ ८ ९

१२ १३ १५

संस्थागत विकास तथा सुशासन

१ नगर प्रहरी

 एफ एम सञ्चालन

४ स्थानीय कर संकलन

५ स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख  ६ स्थानीय सरतरका विकास आयोजना  तथा परियोजनाहरु

१२ स्थानी अभिलेख व्यवस्थापन  

१३ घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण

२ ६ ११ १२

१६ १७

 

स्थानीय सरकारलाई समेत दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि जिम्मेवार बनाई लक्ष्यको आन्तरिकीकरण गर्नु आजको प्रमूख आवश्यकता हो । यसको मूख्य औचित्यताहरुलाई निम्नलिखित बुँदामा समेट्ने प्रयास गरिएको छः

  क सार्वजनिक सेवाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु ।

ख स्रोत साधनको विकेन्द्रीकरण गर्नु ।

ग दीगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीय परिवेश अनुसार  प्राथमिकीकरण गर्नु

घ स्थानीय खर्चको गुणस्तर  र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु ।

ङ जनसहभागिता प्रवर्द्धन गर्नु ।

च समावेशिताको सुनिश्चितता गर्नु ।

छ विभिन्न तहका सरकारहरु बिच समन्वय

ज स्रोतको दोहोरो पनको न्यूनीकरण   गर्न ।

दीगो विकास लक्ष्यहरु निर्धारित समयमा हासिल गर्न  संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय  सरकारले  वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माणमा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छः

क.    वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट विस्तृत रुपमा तयार गर्नुपर्छ ।

ख.   वार्षक कार्यक्रम तथा बजेट नतिजामुलक हुनुपर्ने ।

ग.    वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटनिर्माणमा जन सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

घ.    बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट मध्यकालिन खर्च संरचनासँग एकिकृत हुनुपर्ने तादात्म्यता कायम गर्नु पर्ने । चालु पञ्चवर्षीय योजना तथा दीर्घकालिन योजनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तयार गरिनु पर्ने

ङ.     बजेट कार्यक्र तयारी गरी सम्बन्धित सरकारको खर्चको स्वचालित  डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्ने ।  

च.    संघीय वित्तीय नीतिको पालना गर्नु पर्ने ।

 उपसंहार

दीगो विकासलाई टिकाउ र धान्न सकिने विकासको रुपमा बुझिन्छ । भोलिको पुस्ताको अधिकारको वडापत्र  दोगो विकास हो । दीगो विकास प्राप्तिका लागि संघिय सरकारले हरेक नीति निर्माण गर्दा दीगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर निर्माण गरिनु पर्छ ।  प्रदेश सरकार नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन दुबै पक्षसँग सम्बन्धित छ । नीति निर्माण गर्दा होस वा कार्यान्वयन गर्दा होस दीगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्र विन्दुमा राखेमात्र नतिजामा पुग्न सकिन्छ । स्थानीय तह नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह गर्ने जनताको सबै भन्दा निकटको निकाय हो ।  स्थानीय स्तरको नीति निर्माण योजना तर्जुमा  बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय योजनाका दस्तावेजहरु जुन दीगो विकासलाई आत्मसात गर्दै ल्याइएका हुनछन् तिनीहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क संकलन गरी प्रदेश तथा संघीय सरकारसमेत लाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ । 

दीगो विकासका विभिन्न  नीतिहरु रणनीति तथा कार्यानीतिहरु योजना  र कार्याक्रम तथा बजेट निर्माण र कार्यान्यन जस्ता औजारहरुको प्रयोगद्वारा दीगो विकासको साध्यसम्म पुग्नु  आजको प्रमूख आवश्यकता हो ।  सामाजिक आर्थिक र वातावरणीय  सबै पक्षसँग एकाकार गराएर मात्र विकासलाई दिगो तुल्याउन सकिन्छ ।  अठोट गरिएका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि संघ प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार तीनवटैे तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र र सामर्थ्यको सीमा भित्र रही  साधनस्रोतको कुशलतापूर्ण परिचालन र  दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक  रहेको छ ।