— जनार्दन कट्टेल
सरकारले राज्यका तर्फबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवा नै सार्वजनिक सेवा हो । यसरी सेवा प्रबाह गर्दा कहिले निशुल्क त कहिले सिमित वा लागत अनुसारको शुल्क लिने गरिन्छ । हुनत सार्वजनिक सेवा हाल नीजि क्षेत्र र सामूदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबाट समेत प्रदान गरिन्छ तथापी यस आलेखमा सरकारका तर्फबाट गरिने सार्वजनिक सेवा, त्यसमा भएको समन्वयको अवस्था र प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी केही विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
हाल प्रविधिको प्रयोग भई प्रदान गरिएका सेवाहरुमा नागरिकताको प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, अनलाइन बोलपत्र, लोक सेवा आयोगको अनलाइन दरखास्त फाराम, शुरु हुनै लागेको अनलाइन राहादानी फाराम, आदि सिधैं जनताले अनुभुति गर्न पाउने सेवाहरु हुन् । तर यिनीहरुपनि पूर्णरुपमा अनलाइनमा आधारित छैनन् । आंशिक रुपमा प्रविधिले सहयोग गरेको छ । साच्चै भन्नु पर्दा यी सेवाहरु अझै पनि सेवाग्राहीभन्दा पनि सेवा प्रदायकउन्मूख रहेका छन् । सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्ने अन्य अनलाइन सेवाहरुमा निजामति किताबखानाको PIS, अर्थ मन्त्रालयको ASSICUDA, RMIS, भूमी सुधार मन्त्रालयको LMIS आदि उल्लेख्य मानिन्छन् । त्यसो त सबै निकायका बेवसाइटहरु छन् । सूचना जानकारी लिन सकिन्छ । तर नेपालमा न त सेवा प्रदायककोे आफ्नै लागि, न त सेवाग्राहीको लागि, पूर्णरुपमा प्रविधिको प्रयोग भएको एउटै निकाय छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
प्रविधिको प्रयोगले समन्वयलाई सघाउ पुर्याउँछ । विभिन्न निकायहरुबीच ती निकायहरुले गर्ने क्रियाकलापहरुमा सकारात्मक सम्बन्धको स्थापना गर्ने कार्य नै समन्वय हो । अर्को शब्दमा संगठनका विभिन्न पक्ष जस्तै — इकाइहरु, संगठनमा आवद्ध व्यक्तिहरु, सरोकारवाला समूहहरुमा कार्यस्तरीयता र प्रभावकारिताको लागि सम्बन्धन गर्ने , एकीकरण गर्ने र समान्जस्यता कायम गरी सबै पक्षहरुलाई लक्षोन्मूख बनाउने कार्य हो समन्वय । राम्रो समन्वयका लागि प्रभावकारी संचार आवश्यक पर्छ र प्रभावकारी संचारका लागि प्रविधिको निर्विकल्प प्रयोग हुनु पर्छ ।
हामीकहाँ भएका समन्वय सम्बन्धी केही समस्याहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
एउटा नागरिकले १६ वर्ष हुँदा नागरिकता प्राप्त गर्छ । उसले पछि राहदानी प्राप्त गर्न, मतदाता परिचय पत्र बनाउन अपांगता परिचय पत्र बनाउन वा अझ वृद्ध-वृद्धा परिचयपत्र बनाउन बेग्ला बेग्लै र झन्झटिलो प्रक्रिया अघि बढाउनुपपर्छ । किनकी नागरिकता बनाउन जुटेका प्रमाणहरु अन्य निकायमा हुदैनन् । र ती प्रमाण आफैले नदेखेसम्म अन्य निकायले सम्बन्धित सेवा दिदैनन् । एउटै प्रमाणका लागि सेवा ग्राही चारतिर दौडन्छ ।
निर्माण कार्यको स्थिति त्यस्तै छ । एउटा निकायले सडक पीच गरेको महिना दिन नबित्दै अर्को निकायले पाइपलाइन विच्छ्याउन वा ढल खन्न सडक भत्काउँछ ।
एउटा निकायले सडक वा कुनै विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको लागि बजेट छुट्याउछ र कार्य प्रारम्भ गर्छ, अर्को निकायले बनको रुख काटेको भनी उपभोक्ता समिति र ठेकेदारलाई मुद्धा हाल्छ ।
पर्यटनसंग सम्बन्धित निकायले ताल सफा गर्न त्यहाँ रहेका झ्याउ र अन्य बनस्पति झिकेर सफा गर्छ अनि सोही कुरा वातावरणसंग सम्बन्धित निकायलाई पच्दैन । वनस्पति कार्यालयले तगारो हाल्छ ।
सहकारीले दिनु पर्ने सहकारी सम्बन्धी तालिम, लेखा तालिम, व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना महिला तथा वालकालिका कार्यालयले दिदै हिड्छ । अझ पहिला महिलाहरुको समूह बनाउने त्यसपछि फेरि त्यही समूहलाई सहकारीकरण गर्ने भनेर आफ्नै काममा दोहोरो पना पनि देखिन्छ ।
प्रविधिकै प्रयोगमा पनि भिन्न निकायले भिन्न भिन्न सफ्टवेर कम्पनिबाट आफ्नो अनलाइन एप्लिकेशन तयार गरेका छन् । त्यसमा कुनै इन्टरलिंक छैन । कुनै समन्वय छैन ।
उचित समन्वयको अभावमा हाम्रो मन्त्रालयहरुको कार्यविभाजन कस्तो छ एक पटक त्यता हेर्दा पनि केही सुझ्छ कि । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०६९ ले सत्ताइसवटा मन्त्रालयको नाम आफ्नो अनुसुचीमा उल्लेख गरेको छ । सरकारलाई आफ्नो अनुकुल मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्न मिल्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान समेत राखिएको छ । यता हाम्रो राजनीतिक सँस्कार कस्तो छ भने मन्त्रालयको संख्या कार्य विभाजनमा आधारित नभई मन्त्री हुने उम्मेदवार /दावेदारहरुको संख्यामा भर पर्छ । त्यसैले कहिले मन्त्रालयको संख्या बढेर ३१ पुग्छ र कहिले १ वा २ अंकले खुम्चन्छ ।
मन्त्रालयको बाँडफाँड पनि उपयुक्त छैन । जस्तै — बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयँंग वातावरण बढी नजिक देखिन्छ । तर वातावरणलाई विज्ञान प्रविधिसँग जोडिएको छ । सूचना तथा संचार मन्त्रालय भित्रको एउटा विभाग, हुलाक सेवा विभागको हाल सान्दर्भिकता नै अन्त्य भएको छ । संचार क्षेत्र विज्ञान प्रविधिसँग नजिकको हुनाले संचारलाई विज्ञान प्रविधिसंग जोड्दा के विग्रन्छ र ? उसै पनि प्रशासनिक सुधारका लागि गठित सबैजसो आयोगहरुले मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रशासनको निजामति सेवाको उपयुक्ताकार बनाउने भनेर सुझाव दिएका दियै छन् । तर हाम्रो कार्यान्वयन ? अर्को तिर निजामती कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्दा, थपघट गर्दा O & M सर्भे गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तो सर्भेक्षणमा कार्य विश्लेषण, कार्य विस्तृतीकरण, कार्यमूल्यांकन र कार्य विवरणलाई ध्यान दिनु सट्टा लहड र एक दुई जनाको तर्कको आधारमा दरबन्दी सिर्जना र थपघट गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा कुनै अड्डामा कामको अत्यधिक चाप छ, जसले सेवा प्रवाह नै प्रभावित बनेको छ । कुनैमा काम नभएर कर्मचारी घाम तापेर बसेका छन् ।
यी सम्पूर्ण विषयवसतुहरुको निचोडलाई हेर्ने हो भने हाम्रो सेवा प्रवाहमा तलका समस्याहरु देखिन्छनः
- सेवाप्रवाह गर्दा नीतिगत तह देखि कार्यान्वयन तह सम्म नै समन्वयको अभाव देखिन्छ ।
- समन्वयको अभावमा सेवा कतै झन्झटिलो, कतै अनावश्यक, कतै बढी खर्चिलो त कतै नाम मात्रको सेवा दिएर मेवा खाने व्यापार बनेकाेछ ।
- कुन निकायको कार्य के हो प्रष्ट भएन । एउटा निकायले अर्को निकायको कार्य गर्यो । अझ कतिपय ठाँउमा त एक निकायले अर्को निकायको मुख ताक्दा कामै भएन ।
- दुई वा सोभन्दा बढी निकायबीचको द्वन्द्वात्मक स्थिति र विरोधाभाष कार्यशैलीले गर्दा जनताले अनावश्यक दुःख पाए ।
- सुशासन नाममा मात्र सीमित रहयो ।
निर्माणसँग सम्बन्धित कार्य गर्नु पूर्व त्यहाँ कुन कुन सरोकार निकायहरु, समूहहरु व्यक्तिहरु आकर्षित हुन्छन्, सबैसँग समन्वयात्मक बैठक, छलफल गरी योजनाबद्ध तरिकाले कार्य गर्नु पर्छ । योजनाहरु तय गर्दा नै समन्वय गरेर मात्र तय गर्नु पर्छ ।
अटोमेसनको एउटा उदाहरणबाट हेरौं — नागरिकता जारी गर्दा नै नागरिकको सिटिजनसिप आइ. डी नम्बर उपलब्ध हुन्छ । त्यसपछिका सम्पूर्ण सेवा सोही आइ. डीका आधारमा उसले प्राप्त गर्छ । उसको सम्पूर्ण प्रोफाइल सोही आइ. डीबाट प्राप्त हुन्छ । सायदै यसले देशको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण जस्ता कुरामा समेत सहज बनाउँछ । अझ यो आई. डी जन्म दर्ता कै क्रममा उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारण अघि सारेको छ । पक्कै पनि यो प्रविधिमा आधारित होला । यसले प्रत्येक नागरिकलाई एउटै पहिचानको आधारमा सबै निकायबाट सेवा प्रदान गर्न मद्दत पुग्नेछ । फेरि नागरिकतालाई विस्थापन नगर्ने गरी यसको व्यवस्था गरियो भने एकै प्रयाजनको सेवामा दोहोरोपना कायम हुने देखिन्छ ।
अन्त्यमा जुनसुकै देशको पनि स्थायी सरकार र घरदैलोको सरकार भनेको सार्वजनिक प्रशासन नै हो । यो निर्बैयक्तिक र तटस्थ हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन राजनैतिक एजेण्डाहरुको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध समेत रहनुपर्छ । चुस्त र छरितो प्रशासनयन्त्रबाट मात्र जनताले सरकार र अशल शासनको अनुभुति गर्न पाँउछन् । यसो भएमा निजामति सेवाप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण कमजोर भएर जान्छ । यसका लागि प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य छ । प्रविधिको प्रयोगले नै हाम्रो समन्वय गर्ने क्षमता र समन्वयको प्रभावकारिता बढाउछ । त्यसैले एक्काइसौ शताब्दीको कम्प्युटर र इन्टरनेटले प्रदान गरेको अवसरलाई उपयोग गर्दै संचार प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहको शुरुवात गरी देशलाई सम्वृद्धिको दिशातर्फ डोहोरयाउनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
प्रतिकृयाको लागिः janardan.kattel@gmail.com.
No comments:
Post a Comment